• प्राधिकरण : ७८०९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३६२४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९४६ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०१८५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९५७९ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६७१ मे.वा.
×

उद्योगको खपत बढोस भनेर डिमाण्ड शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेका हौं :कुलमान

२०७८ असोज १४

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगको विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई टिओडी मिटरमा डिमाण्ड शुल्क पनि बढाएर प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले प्राधिकरणबाट प्रस्तावि विद्युत महसुलका सम्बन्धमा गरिरहेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

डिमान्ड हुल्क बढाउँदा औद्योगिक ग्राहकले विद्युतको खपत बढी गर्छन भनेर नै १ सय रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । ‘डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएपछि उद्योगी साथीहरू गुनासो लिएर मलाई भेट्न आउनु भयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू डिमान्ड शुल्क बढ्दा महसुल पनि बढ्छ भनिरहनु भएको छ । तर, विद्युत खपत बढाउन सकियो भने अन्त्यमा त्यो बराबर नै हुन आउँछ ।’ 

उनले आन्तरिक विद्युत उत्पादन बढिरहेकाले औद्योगिक ग्राहकलाई खपत बढाउन प्रोत्साहन होस भनेर नै डिमान्ड शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको बताए । प्राधिकरणले टिओडी मिटरका औद्योगिक ग्राहकलाई १ सय रुपैयाँ डिमाण्ड शुल्क बढाउन आयोगसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । 

घिसिङले १३२ केभी लाइनमा विद्युत लोड लिन चाहने ग्राहकलाई तत्कालै सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले प्राधिकरणका १३२ केभी सबस्टेसन नजिकै आउने उद्योगलाई यो सेवा दिन सकिने बताए ।

‘१३२ केभीको लोड लिँदा औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो पर्छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र र प्राधिकरणका सबस्टेसन लामो दुरीमा भएकाले उद्योगले चाहेको जसरी सेवा दिन सकिएको छैन’ उनले भने । प्राधिकरणले विरगन्ज क्षेत्रका उद्योगलाई १३२ केभी लाइनबाट सेवा दिन काम गरिरहेको पनि उनले बताए ।

उनले ग्राहकले ५ एम्पिएरको स्थानमा १५ र १५ को स्थानमा ३० बनाएर क्षमता वृद्धि गर्न अब कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने बताए । विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले १५१ देखि २५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा प्रतियुनिट ५० पैसा सस्तो बनाउन प्रस्ताव गरेको बताए ।

उद्योगी तथा जलविद्युत व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्राधिकरणले उद्योगको बढाउन नभई घटाउनका लागि डिमाण्ड शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको बताए । उनले उद्योगको विद्युत खपत बढाउने हो भने डिमाण्ड शुल्क शून्यमा झार्नु पर्ने सुझाव दिए ।

‘कोभिड–१९ का कारण अहिले उद्योगहरू मरेको अवस्थामा पुगेका छन् ,’ उनले भने, ‘उद्योगलाई जीवन दिने हो भने यस पटक विद्युत महसुल बढाउनु हुँदैन ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न विद्युत महसुलमा सहुलियत दिएर प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सौतेनी व्यवहार भएको बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका अस्पतालहरूलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

उद्योगी पशुपति मुरारकाले टिओडी मिटरमा डिमाण्ड शुल्क बढाउँदा वर्षभरी नचल्ने उद्योग सबैभन्दा बढी मर्कामा पर्ने बताए । टिओडी मिटरका लागि हिउँद र बर्खामा फरक महसुल प्रस्ताव गरिएकोमा रातिको समयमा उद्योगको खपत बढाउनका लागि पनि फरक महसुल दर राखिनु पर्ने सुझाव दिए ।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल बढाउन गरेको प्रस्तावमाथि आयोगले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम अहिले भइरहेको छ । आयोगले प्रस्तावित महसुलमाथि सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझाव समेटेर विद्युतको नयाँ महसुल निर्धारण गर्नेछ । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit