• प्राधिकरण : ८११७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ४८२२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १२८२८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ६६ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ६९३ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २५८३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १४३४ मे.वा.
×

बजेटले दियो विद्युतमा छुटै–छुट, कुन क्षेत्रमा कति सुविधा ?

२०७८ जेठ १६

काठमाडौं । कोरोना महामारी (कोभिड–१९) बीच प्रतिनिधिसभा समेत विघटन भएको बेला सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार (जेठ १५ गते) १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ कराेड रुपैयाँको बजेटमा चालू आवको भन्दा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा बजेटको आकार बढाइएको छ ।

कूल बजेटमध्ये १ खर्ब २१ अर्ब ९७ कराेड रुपैयाँ उर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि विनियाेजन गरिएकाे छ । विद्युत् उत्पादनकाे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत्र महसुल छुटकाे घाेषणा गरेकाे छ ।

कोरोना महामारीले देश आक्रान्त भएको समयमा सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत् महसुल र डिमाण्ड शुल्कमा सहुलियतको घोषणा गरिएको छ । यस्तो सुविधा घरायसी उपभोक्ता, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन, उद्योगलगायत क्षेत्रमा घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषित सुविधा कहाँ कति परिमाण वा प्रतिशत दिएको छ ? यसबारे संक्षिप्त विवरण समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।

१. कोभिड–१९ महामारी अवधिभर अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट

२. साझेदार, सहलगानी लगायत सबै प्रकारका खानेपानी तथा सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क र महसुलमा पूरै छुट ।

३. निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्ता मध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल छुट ।

४. उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमाण्ड शुल्कमा छुट ।

५. काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने । यसरी स्थानान्तरण हुने उद्योगको विद्युत् डिमाण्ड शुल्क ५ वर्षका लागि पूरै छुट ।

६. उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पूरै छुट ।

७. विपन्न परिवारको घरमा निशुल्क विद्युत् जडान ।

८. निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट ।

९. गार्हस्थ विद्युत् मिटरको क्षमता बढाउँदा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्यबाहेक थप शुल्क नलिने ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit