• प्राधिकरण : ७८०९ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३६२४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ७९४६ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०१८५ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९५७९ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६७१ मे.वा.
×

विद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृति नियमन सम्बन्धी निर्देशिका आयो

२०७८ असोज ११

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गर्न पूर्वस्वीकृति लिने प्रक्रियाको नियमन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७८ लागु गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका बनाई लागु गरिएको हो ।

विद्युत कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गर्नु पूर्व आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने र सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने कूल रकमको उपयोगिताको वित्तीय योजना सञ्चालक समिति तथा साधारणसभाबाट पारित गर्नु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले यसको प्रस्ताव आयोगको सहमति लिएर मात्रै सञ्चालक समितिमा लैजान पाउने छन् ।

सेयर निष्कासनको पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तथा प्रस्तावित सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमको विवरण समावेश गरी तयार गरिएको ५ आर्थिक वर्षको तालिकाबद्ध वित्तीय विवरणको प्रक्षेपण एवं यो अवधिमा गरिने कामको तालिकासहितको विवरण आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

कम्पनीले लगानी गरेको विद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीका लागि छुट्याइएको सेयर र अन्य कुनै सहमति भएको भएमा त्यसको विवरण पनि आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार आयोगमा निवेदन दिनुअघि सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले सेयर बापतको सबै रकम चुक्ता गरेको हुनुपर्ने छ ।

यस्तै, निर्माणको चरणमा रहेका विद्युत आयोजना (प्रसारण लाइनसमेत) ले साधारण सेयर निष्कासनको पूर्ण स्वीकृति लिन भौतिक वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पूरा भएको प्रमाणिकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परामर्शदाताबाट समेत भएको हुनु निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका विद्युत आयोजनाको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ऋण लगानी एवं प्रवद्र्धकले गरेको स्वपुँजी लगानीसहितको कूल लागतको विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा राखिएको छ । कूल लागतमा स्वपुँजी लगानी ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा सेयर निष्कासनपछि कायम हुने चुक्ता पुँजीको ४९ प्रतिशतसम्म साधारण सेयर निष्कासन गर्न आयोगले पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ । 

स्वपुँजी लगानी ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म भएको अवस्थामा भने साधारण सेयर निष्कासनपछि हुन आउने चुक्ता पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म र ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३० प्रतिशतसम्म साधारण सेयर निष्कान गर्न कम्पनीले आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिन मुख्य कम्पनीले लगानी गरेको आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ भने मुख्य कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाले विद्युत उत्पादन सुरु गरेको हुनुपर्नेछ । 

मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हिस्सा लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दा बढीमा १ः२ को अनुपातभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा लागत काबुबाहिरको परिस्थितिले बढेको अवस्थामा पनि विद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छन् । यो परिस्थितिमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले अधि बढाएको विद्युत आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यूनतम ८० प्रतिशत सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

कम्पनीले सेयरधनीलाई बोनस सेयर दिँदा आयोगमा जानकारी गराउनु पर्ने र बोनस सेयर दिँदा कम्पनीको सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्था आएमा पनि आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । साधारण सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीले प्रकाशन गर्ने विवरणपत्रमा अब निर्माणधीन आयोजनाको हकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) मा राखिएको उत्पादन हुने विद्युतको हरेक महिनाको परिमाण, पिपिए दर र आयोजनाले विद्युत बिक्रीबाट गर्ने १२ महिनाको तालिका पनि समावेद गर्नुपर्नेछ ।

निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका आयोजनाको हकमा अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षमा बिक्री भएको विद्युतको मासिक परिमाण, पिपिए दर र विद्युत खरिदकर्ता (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) ले भुक्तानी गरेको रकम समेत उल्लेख भएको १२ महिनाको विवरण पत्रमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2022 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit