• प्राधिकरण : ९९७५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६६४४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०९५१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३७७ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २७५७१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५१५ मे.वा.
×

बायोग्यास विकासमा नगरपालिकाको प्रतिबद्धता, लगानीकर्ता भन्छन्– फोहोर बर्गिकरण मुख्य चुनौती

२०७६ मङ्सिर २

काठमाडौं । सहरी फोहोर व्यवस्थापन, यसको सदुपयोग र मिश्रित ऊर्जा विकासलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंमा दुई दिने बायोग्यास विस्तार अन्तरक्रिया सुरु भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धक केन्द्र (एइपिसी) ले आयोजना गरेको ‘फोहोरबाट ऊर्जा’ कार्यक्रममा ठूला बायोग्यास आयोजना निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

विभिन्न जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यक्रममा सहरी फोहोरलाई बहुआयामिकरूपमा प्रयोग गर्न सकिनेमा जोड दिइएको छ । कार्यक्रममा फोहोर व्यवस्थापनलाई डम्पिङ साइटको रूपमा मात्र हेर्न नहुने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले बताए ।

‘अहिले सहरहरूको मुख्य समस्या फोहोर व्यवस्थापन हो, यो चुनौतीका रूपमा पनि अगाडि आएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला तथा व्यावसायिक बायोग्यास आयोजना विकास गर्दा फोहोरसँग सम्बन्धित विद्यमान सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । यसमा सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।’

नगरपालिका तथा स्थानीय तहले आयोजना विकास गर्न आउने विकासकर्ता वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘लगानी गर्न आउने व्यक्ति वा संस्थाले सहयोग नपाए, लगानीमैत्री वातावरण बन्न सक्दैन,’ उनले जोड दिए, ‘निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो दायित्व वा जिम्मेवारी ठानेर तोकिएको आयोजना समयमै पूरा गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी, कार्यक्रममा नगरपालिका संघ नेपालका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जुले नगरपालिकामा आयोजना विकास गर्न चाहने संस्थालाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय समस्याका कारण कति ठाउँमा निजी क्षेत्र आउन चाहँदैन,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधानको जिम्मा नगरपालिकाले लिएर उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्छ ।

 

सुन्दर, आकर्षक र हरियालीयुक्त सहर बनाउन संघीय वा प्रदेश सरकारले पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर काम गर्न तयार रहेको भन्दै उनले हरेक नगरपालिकाले वातावरणसँग सम्बन्धित एक–एक जना इन्जिनियर राख्नुपर्ने बताए । यसमा नगरपालिकाहरूले अधिकतम लचिलो भएर सहयोग गर्ने पनि उनले दोहोर्याए ।

सरकारले आकर्षणका योजना ल्याए पनि स्थानीयस्तरमा काम गर्न सजिलो नरहेको गण्डकी ऊर्जा प्रालिका अध्यक्ष कुशल गुरुङले बताए । ‘नगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुट्ट्याइदिँदा फोहोर खोज्न आयोजनास्थलभन्दा सयौं किलोमिटरसम्म जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधानमा सहयोग हुनुपर्यो । नत्र लामो समयसम्म आयोजना चल्न सक्दैन ।

उनका अनुसार पोखराको मजुवामा रहेको गण्डकी ऊर्जाका लागि फोहोर खोज्न गोरखा, स्याङ्जा र नवलपरासीसम्म पुग्नुपर्छ । गण्डकी ऊर्जाले अहिले प्रतिदिन ४० सिलिण्डर ग्यास तथा ५ मेट्रिक टन जैविक मल उत्पादन गरिरहेको छ ।

उता केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले ठूला बायोग्यास प्लान्ट निर्माणले मात्र सहरमा बढिरहेको फोहोरदो दिगो व्यवस्थापन गर्न सक्ने बताए । ‘यसका लागि सरकार र विश्व बैंकले ४० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय निकाय वा नगरपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने ६० प्रतिशतका लागि पनि विकास साझेदारसँग कुरा भइरहेको छ ।’

यस्तै, फाेहाेर संकलन र प्रशाेधनमा ठूलाे समस्या रहेकाे स्याङ्जा खिलुङ कालिका पाेल्ट्रीका सञ्चालक शाेभाकान्त ढकालले बताए । सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा पनि उतिकै चुनाैती रहेकाे उनकाे भनाइ छ । यसमा सरकारले सहयाेग गर्नुपर्ने उनकाे धारणा थियाे । आयाेजनाबाट प्रांगारिक मल र विद्युत उत्पादन हुँदै आएकाे छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit