• प्राधिकरण : ७३३० मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ५१४२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ११६८३ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ९७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १४४६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २४२५२ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १२५५ मे.वा.
×

प्राधिकरणको प्रस्तावित विद्युत महसुलमाथि १४ गते सार्वजनिक सुनुवाई

२०७८ असोज ३

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ विद्युत महसुल दरमाथि आगामी असोज १४ गते सार्वजनिक सुनुवाई गरिने भएको छ । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महसुल निर्धारण गर्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले विद्युतको महसुल समायोजन गर्न गरेको प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गर्ने मिति तय गरिएको आयोग प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले बताए । उनका अनुसार नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा २१ र नियमावली २०७५ को नियम १९ बमोजिम सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराई सार्वजनिक सुनुवाई गरिनेछ ।

‘प्राधिकरणले विद्युत महसुल समायोजन गर्नुपर्यो भनेर प्रस्ताव पठाएको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट आउने राय÷सुभावका आधारमा मात्रै विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण हुनेछ ।’ उनले असोज १४ गतेको दिन बिहान साढे ११ बजेदेखि दिउँसो साढे ३ बजेसम्म भर्चुअल माध्यबाट गरिने पनि उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा महसुल समायोजनाको प्रस्ताव गर्ने विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि, आयोगका पदाधिकारी, उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधि, सर्वसाधारण ग्राहक, औद्योगिक ग्राहक, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहने आयोगले जनाएको छ । 

अहिले देशभरमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीको विद्युत सेवा लिने ग्राहक ४९ लाख २५ हजार पुगेका छन् । यी ग्राहकले वार्षिक ९ अर्ब ४१ करोड १० लाख युनिट विद्युत खपत गर्छन् ।

प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादन बढिरहेकाले खपत बढाउने उद्देश्यले सर्वसाधारण ग्राहकलाई सस्तो दरमा विद्युत दिने गरी आयोगसमक्ष नयाँ महसुल दर प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले ५ एम्पियर क्षमतामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई निशुल्क सेवा दिनेदेखि बढी विद्युत खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने गरीको प्रस्ताव आयोगमा पठाएको छ ।

प्राधिकरणले पठाएको नयाँ महसुल दर हुबहु लागु नगरी सार्वजनिक सुनुवाईका क्रममा आउने सरोकारवालाको राय तथा सुझावका आधारमा नयाँ महसुल दर निर्धारण गरी लागु गरिने आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit