• प्राधिकरण : ९९७५ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६६४४ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०९५१ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १३७७ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २७५७१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५१५ मे.वा.
×

लागत तीन खर्ब, भीजीएफमार्फत २३ प्रतिशत

२०७७ फाल्गुण १८

काठमाडाैं । सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना २३ प्रतिशत न्यून परिपूर्ति कोष (भीजीएफ) मार्फत बेहोर्ने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्षअघि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भएर पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा अघि बढ्न नसकेको बूढीगण्डकी आयोजना कुल लागतको २३.६० प्रतिशत भीजीएफमार्फत बेहोर्ने गरी अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।

कुनै पनि परियोजना आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नदेखिएमा सरकारले विकासकर्तालाई लगानीको सहजीकरण गर्न अनुदानको रुपमा भीजीएफको व्यवस्था गरेको हुन्छ ।

सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकीको निर्माण अघि नबढाएपछि ६ महिनाअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले परामर्शदाता नियुक्त गरी यसको लगानी ढाँचाबारे अध्ययन सुरु गरेको थियो । परामर्शदाताले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार २ हजार ५ सय ९३ मिलियन डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब लगानी हुने आयोजनाका लागि ६ सय १२ मिलियन डलर अर्थात् करिब ७० अर्ब भीजीएफमार्फत सरकारले सामाजिक र वातावरणअन्तर्गतका कार्यका लागि बेहोर्ने गरी अघि बढाएमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ ।

करिब पाँच वर्षअघि ट्राकबेलले बनाएको डीपीआरमा भने आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ५९ अर्ब उल्लेख थियो, तर समयमै सुरु नगरेपछि यसको लागत झन्डै ४० अर्ब बढिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं बूढीगण्डकी आयोजनाका संयोजक दिलीप सडौलाले ६ सय १२ मिलियन डलर भीजीएफमार्फत लगानी हुने गरी स्वदेशी लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको बताए ।

“२ हजार ५ सय ९३ मिलियन डलरको लागतमध्ये ६ सय १२ मिलियन डलर भीजीएफमार्फत बेहोर्ने गरी बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन सक्ने गरी मन्त्रालयले जिम्मा दिएको परामर्शदाताबाट प्रतिवेदन अएको छ,” उनले भने, “बूढीगण्डकी प्राधिकरण गठन गरेर त्यसमार्फत बूढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने योजना छ । भीजीएफबाहेकको रकमको व्यवस्थापन भने सरकारको नेतृत्वमा सञ्चय कोष, टेलिकम, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नतामा अघि बढाउन सकिनेछ ।”

प्रतिवेदनले सबै लगानी स्वदेशबाट जुटाउन नसक्ने अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने एजेन्सीहरूलाई समेत इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम दिन सकिने उल्लेख गरेको छ । आयोजनाको करिब २५ प्रतिशत यसको लगानी हुने गर्छ ।

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्द गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा निर्माण गरेको समितिले पनि भीजीएफ बेहोर्ने गरी स्वदेशी लगानीमा निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

स्वदेशबाटै २ खर्ब ७० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै कुल लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९४ अर्ब रकम भायबिलीटी ग्याप फन्डिङ वा सहुलियत ऋण लिई स्वदेशी लगानीमा बनाउने वाग्लेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन इन्धनमा प्रतिलिटर सुरुमा ५ र पछि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर लगाएकोमा हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि सरकारले ३३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावितहरूको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना भने सुरु भइसकेको छैन । डीपीआरअनुसार ८ हजार घरधुरीसहित करिब ४५ हजार आयोजनाबाट विस्थापित हुँदै छन् ।

५० वर्षअघि पहिचान भएको र ३६ वर्षअघि नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको बूढीगण्डकी लामो समयदेखि निर्माण सुरु नभएर विवादमा अल्झेको छ । असोज २०७५ मा वर्तमान सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) ले इन्जिनियरिङ, प्रक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन र फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा अघि बढाउन आवेदन दिएको भन्दै वार्ता गरी उपर्यक्त मोडेल छनोट गरी समझदारी गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो, तर त्यो अघि नबढेपछि मन्त्रालयले स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

बूढीगण्डकी निर्माणका लागि भएका प्रयासमात्र हेर्ने हो भने लामो भइसकेको छ । २०७२ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणका क्रममा सीजीजीसीको कार्यालय पुगेका थिए र फर्केर उनले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिन दबाब निर्देशन दिएका थिए, तर उनको सरकार ढलेपछि सम्भव भएन ।

२०७४ साल जेठमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ईपीसीएफ मोडेलमा नै सोही कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, २०७४ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।

काराेबार दैनिक

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit